उदयपुर – राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे पर जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय संभाग स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को संपन्न हुई। यूसीसी प्रारूप समिति सदस्य एवं राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबड़ा की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट मिनी सभागार में आयोजित जनसुनवाई में उदयपुर सहित डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर जिलों के प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए। समिति जनसुनवाई में प्राप्त सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को प्रस्तुत करेगी।
कलक्ट्रेट मिनी सभागार में मंगलवार को संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी की उपस्थिति में जनसुनवाई प्रारंभ हुई। प्रारूप समिति सदस्य छाबड़ा ने वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए सुझाव आमंत्रित किए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौडगढ, प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिलों से बड़ी संख्या में विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से जुडे। उन्होंने युसीसी मसौदे को लेकर बहु विवाह पंरपरा, लीव इन रिलेशनशिप के पंजीयन की अनिवार्यता, भरण-पोषण संबंधी प्रावधानों, पैतृक संपत्ति पर अधिकार जैसे प्रावधानों को लेकर सुझाव दिए। वहीं उदयपुर के स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी खुल कर अपनी राय व्यक्त की।
इस दौरान गृह विभाग के प्रतिनिधि के रूप में प्रारूप समिति के सदस्य और संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल , एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, एएसपी हर्ष कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों, के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
Author: Pavan Meghwal
पवन मेघवाल उदयपुर जिले के है। इन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू किए। ये लिखने-पढ़ने के शौकीन है और युवा पत्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे है।
