उदयपुर (Udaipur)- अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पालीवाल के नेतृत्व में संघ ने 11 सुत्रीय मांगों और श्री खेमराज चौधरी समिति की रिपोर्ट के विरोध में मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा। संघ की और से इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया।
संघ ने ज्ञापन में बताया कि राज्य सेवा के उन अधिकारियों को लाभान्वित किया गया है जो अपना पक्ष रखने के लिए गए तक नहीं एवं जिन कर्मचारी संगठनों ने संपूर्ण तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा था उनकी मांगों और सुझावों पर सहमति के उपरांत एक भी सकारात्मक सिफारिश नहीं की गई है।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि संयुक्त महासंघ का 11 सूत्री मांग पत्र लंबे समय से शासन एवं सरकार के पास विचाराधीन था। महासंघ के मांग पत्र में उल्लेखित प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की प्रशासनिक एवं वित्तीय मांगों पर शासन एवं सरकार की संवेदनहीनता तथा संवादहीनता आश्चर्यजनक हैं। लेकिन श्री खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से प्रदेश के कर्मचारियों में भारी निराशा और आक्रोश व्याप्त हैं। इस रिपोर्ट में राज्य सेवा के उन अधिकारियों को लाभान्वित किया गया है जो अपना पक्ष रखने के लिए गए तक नहीं एवं जिन कर्मचारी संगठनों ने संपूर्ण तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा था उनकी मांगों और सुझावों पर सहमति के उपरांत एक भी सकारात्मक सिफारिश नहीं की गई हैं।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पालीवाल ने बताया कि श्री खेमराज कमेटी की रिपोर्ट में अधीनस्थ सेवा के लगभग 08 लाख कर्मचारियों के हित एवं अधिकारों की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ श्री खेमराज समिति की रिपोर्ट का पुरजोर विरोध करता है। वहीं श्री खेमराज समिति की रिपोर्ट के विरोध स्वरूप आज संपूर्ण प्रदेश में हजारों कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट की होली जलाकर संघ विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला महामंत्री लच्छीराम गुर्जर ने बताया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र की मांगों का शीघ्र सकारात्मक निराकरण करवाने का श्रम करावे तथा भविष्य में कर्मचारियों के विषय में किसी प्रकार की समिति गठन के स्थान पर द्विपक्षीय वार्ता कर कर्मचारियों के प्रशासनिक एवं वित्तीय मांगों पर सकारात्मक निर्णय करने का श्रम कराएं यदि शासन एवं सरकार के द्वारा महासंघ के मांग पत्र की मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो महासंघ भविष्य में आन्दोलनात्मक गतिविधियां तेज करेगा जिसकी पुर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।
महासंघ के आई.टी. प्रभारी जसवन्त सिंह चौहान द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि धरना प्रदर्शन में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान, संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पालीवाल, जिला महामंत्री लच्छीराम गुर्जर, संगठन मंत्री मदनलाल सिंघादिया, आईटी प्रभारी जसवंत सिंह चौहान, राजस्थान आयुर्वेद परिचारक संघ से अशोक, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक से निलेश यादव, राजस्थान संख्यिकी अधीनस्थ कर्मचारी संघ से मेघराज पटेल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से मुकेश शर्मा, राजस्थान कानूनगो संघ से भारत इंटोदिया, राजस्थान प्रांतीय नल मजदुर यूनियन से रामलाल मेनारिया, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ से शंकर लाल कुम्हार, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ से प्रेमलता राव, राजस्थान पशु पालन संघ से मांगीलाल बुनकर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
Author: Pavan Meghwal
पवन मेघवाल उदयपुर जिले के है। इन्होंने मैकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्टार्टअप शुरू किए। ये लिखने-पढ़ने के शौकीन है और युवा पत्रकार है। मेवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे है।
