Gogunda / Udaipur – बुधवार को नाल ग्राम पंचायत में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें देवास परियोजना-3 (Devas-3) के निर्माण के लिए सामाजिक समाघात प्रभाव के अन्तर्गत प्रभावित नाल एवं नाथियाथल गांव की भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित खातेदारों की सुनवाई की गई।
जनसुनवाई (Public Hearing) के दौरान प्रभावित लोगो की सूची अनुसार एक-एक का नाम बोलते हुए उनके द्वारा दिए गए सुझावो का रजिस्टर इन्द्राज किया गया। लोगों ने बताया कि उन्हें मकान, कृषि भूमि व रोजगार उपलब्ध कराने के साथ उनके लिए सभी सुविधाओंयुक्त आवासीय कॉलोनी बनवाई जाए, जिसमें विद्यालय, चिकित्सालय एवं अन्य सभी सुविधाएॅ हो।
जनसुनवाई में उपस्थित विधायक प्रताप गमेती ने उपस्थित अधिकारियों को विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग खातेदारी भूमि के अलावा बिलानाम व वन विभाग की भूमि में बसे हुए है, उन्हें भी मकान व जमीन दी जाए और अवाप्त भूमि की डीएलसी का 4 गुणा मुआवजा दिया जाए। साथ ही डेम निर्माण के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार एवं उनके पास उपलब्ध संसाधानों को किराए पर लिए जाए व मत्स्य पालन एवं पेटाकाश्त की सुविधा उपलब्ध करवाने व स्थानीय लोगों के लिए पानी का हिस्सा सुरक्षित रखा जाए।
लोगो द्वारा बताया गया कि अवाप्त भूमि के मुआवजा भुगतान के लिए अवाप्ति का बैंक खाता एक बैंक में नहीं खुलवाया जाकर एक से अधिक बैंको में खुलवाया जाए जिससे लोगों को समय पर भुगतान प्राप्त होगा। उपखण्ड अधिकारी डॉ. नरेश सोनी ने सभी को आश्वास्त किया कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 के अनुसार कार्यावाही कर अधिकाधिक लाभ दिया जाने का प्रयास किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर दीपेन्द्र सिंह राठौड़, तहसीलदार ओम सिंह लखावत, अधिशाषी अभियन्ता हेमन्त पनड़िया, क्षेत्रीय वन अधिकारी रवि माथुर, विकास अधिकारी देवेंद्र कंसल, सरपंच कोगाराम गमेती एवं अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
